मोदी सरकार ने एकीकृत पेंशन योजना को दी मंजूरी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने सरकारी कर्मचारियों के लिए एक नई एकीकृत पेंशन योजना (Unified Pension Scheme - UPS) को मंजूरी दे दी है। यह निर्णय देश के लाखों सरकारी कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
लागू होने की तारीख: यह नई पेंशन योजना 1 अप्रैल, 2025 से प्रभावी होगी।
लाभार्थी: देशभर में लगभग 23 लाख सरकारी कर्मचारियों को इस योजना का सीधा लाभ मिलेगा।
पेंशन की दर: UPS के तहत, जो कर्मचारी अपनी सेवा के 25 वर्ष पूरे कर लेंगे, उन्हें उनके अंतिम आहरित वेतन का 50% पेंशन के रूप में प्रदान किया जाएगा।
अतिरिक्त प्रावधान:
- न्यूनतम पेंशन: योजना में न्यूनतम पेंशन की भी व्यवस्था की गई है ताकि सभी कर्मचारियों को एक सुनिश्चित आय मिल सके।
- पारिवारिक पेंशन: कर्मचारी के असामयिक निधन की स्थिति में उनके परिवार को पेंशन का लाभ मिलता रहेगा।
- महंगाई भत्ता समायोजन: समय-समय पर महंगाई के आधार पर पेंशन में वृद्धि की जाएगी ताकि सेवानिवृत्त कर्मचारियों की क्रय शक्ति बरकरार रहे।
पुरानी और नई पेंशन योजनाओं के बीच संतुलन: एकीकृत पेंशन योजना को तैयार करते समय पुरानी पेंशन योजना (OPS) और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के बीच संतुलन स्थापित करने का प्रयास किया गया है। UPS में दोनों योजनाओं के श्रेष्ठ पहलुओं को शामिल किया गया है ताकि कर्मचारियों को अधिकतम लाभ मिल सके और उनका भविष्य सुरक्षित हो।
सरकार का उद्देश्य: इस योजना के माध्यम से सरकार का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना और सेवानिवृत्ति के बाद उनकी जीवन शैली में कोई कमी न आने देना है। यह कदम सरकारी सेवाओं को और अधिक आकर्षक बनाने में भी सहायक होगा, जिससे योग्य और प्रतिभाशाली लोग सरकारी सेवाओं की ओर आकर्षित होंगे।
समाज पर प्रभाव: UPS के लागू होने से न सिर्फ सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवारों को लाभ मिलेगा, बल्कि यह देश की समग्र आर्थिक स्थिरता में भी योगदान देगा। सुनिश्चित पेंशन आय होने से सेवानिवृत्त कर्मचारी आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर रहेंगे और समाज में उनकी सम्मानजनक स्थिति बनी रहेगी।
निष्कर्ष: एकीकृत पेंशन योजना का अनुमोदन सरकार का एक स्वागतयोग्य कदम है, जो सरकारी कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। उम्मीद है कि इस योजना के सफल क्रियान्वयन से देश में पेंशन प्रणाली और अधिक मजबूत और प्रभावी होगी।
